चिखलीतील हिंदु मातंग समाजाच्या स्मशानभूमीसाठी न्यायाची मागणी
अनिल कांबळे यांचे विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे आमरण उपोषण सुरू ; उपोषणाचा तिसरा दिवस
चिखली/ (छोटू कांबळे ) – चिखली शहरातील (जि. बुलढाणा) हिंदु मातंग समाजाच्या स्मशानभूमीवरील ऐतिहासिक आणि सामाजिक अन्यायाच्या विरोधात सामाजीक कार्यकर्ते अनिल कांबळे यांनी १ मे पासून विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणामागे चिखली येथील भूखंड क्रमांक ६२ एफ क्लासवरील स्मशानभूमीत दफन केलेल्या थडग्यांची विटंबना आणि शासनाच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात कठोर कारवाईची मागणी आहे.
चिखली भाग-१ चे तलाठी यांनी दिनांक २७ जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या अहवालानुसार, हिंदु मातंग समाजाच्या स्मशानभूमीत दफन केलेल्या थडग्यांचे विटंबन करण्यात आले. यामध्ये चिखली नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह अभियंता, ठेकेदार, आणि संबंधित खाजगी लेआउट धारक यांच्या संगनमताचा आरोप आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, खाजगी लेआउटमध्ये जाण्यासाठी नियमबाह्य मार्ग तयार करण्यासाठी या स्मशानभूमीचा अवैधपणे उपयोग केला गेला. या संदर्भात अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून दोषींना तत्काळ निलंबित करावे, अशी अनिल कांबळे यांची मागणी आहे. तसेच, मोजणी नकाशा प्रमाणे स्मशानभूमीला चारही बाजूंनी संरक्षक भिंत उभारावी, अशी प्रमुख मागणीही करण्यात आली आहे.
हिंदु मातंग समाजाची स्मशानभूमी ही एकमात्र जागा असून, ती त्यांच्या धार्मिक व सामाजिक हक्कांचे प्रतीक आहे. परंतु, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणि काही व्यक्तींच्या फायद्यासाठी या स्मशानभूमीला वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल कांबळे यांनी महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून १ मे पासून विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे आमरण उपोषण सुरू केले असून आज उपोषणाचा ३ दिवस आहे . त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही.
जनतेचा पाठिंबा वाढतोय
अनिल कांबळे यांच्या या लढ्याला विविध सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते, आणि स्थानिक नागरिकांचा पाठिंबा मिळत आहे. या उपोषणाच्या माध्यमातून केवळ स्मशानभूमीचा प्रश्नच नाही, तर मातंग समाजाच्या अस्तित्वाचा आणि अधिकारांचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. अनिल कांबळे यांचे हे उपोषण फक्त एका समाजाच्या प्रश्नासाठी नाही, तर अन्यायाविरोधातील एक उग्र लढा आहे. प्रशासनाने वेळीच लक्ष घालून संबंधित दोषींवर कारवाई करावी आणि मातंग समाजाला त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा, अशी जनतेची मागणी आहे.
0 Comments