PWD : ब्रिटिशकालीन विश्रामगृहाच्या पाडकामावर संतापाचा ज्वालामुखी ! चिखलीत ठिय्या आंदोलन तीव्र

"जिर्ण इमारतीवर निधी मंजूर कसा ?" सरनाईक-राजपुतांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल

चिखलीकरांचा ऐतिहासिक ठेवा नष्ट करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करा ; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

चिखली/(छोटू कांबळे ) - चिखली येथील ब्रिटिशकालीन शासकीय विश्रामगृह पाडल्याप्रकरणी चिखली शहरात संतापाची लाट उसळली असताना क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत, भगवान मोरे यांच्या नेतृत्वात सार्वजनिक बांधकाम विभागात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.या विश्रामगृह इमारत दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकारी यांनीच निधी मंजूर केला असुन इमारत पडायला आली असेल तर निधी मंजूर केला कसा असा सवाल करीत या प्रकरणात दोषी कार्यकारी अभियंता कि जिर्ण इमारतीवर निधी मंजूर करणारे जिल्हाधिकारी असा सवाल देखील उपस्थित करण्यात आला असून या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नितिन राजपुत, विनायक सरनाईक यांनी तक्रार दाखल केली असून जिल्हाधिकारी विना परवानगी व रात्रीच्यावेळी इमारत पाडण्याऱ्यांवर कारवाई करणार का ? असा सवाल आंदोलना दरम्यान विनायक सरनाईक,नितिन राजपुत यांनी केला आहे.

सविस्तर असे, की ब्रिटिशकालीन विश्रामगृह दुरूस्तीसाठी जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांनी ८० लाख रूपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र दूरदृष्टी नसलेल्या अभियंत्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे एक ऐतिहासिक ठेवा नष्ट झाल्याप्रकरणी चिखलीकर संतप्त झाले आहेत. चिखली येथील ब्रिटिशकालीन विश्रामगृह ही केवळ एक इमारत नव्हती, तर ती इतिहासाची आणि स्थापत्यकलेची साक्ष होती. मजबुतीकरणासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी तब्बल ८० लाख रूपये मंजूर केले होते, ज्यामुळे तिचे जतन करून पुढील पिढ्यांसाठी ती सुरक्षित राहील, अशी अपेक्षा होती. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन 'स्वामी इन्प्रâास्ट्रक्चर' या कंपनीला कामाचे कंत्राट देण्यात आले, आणि काम सुरूही झाले. मात्र कामाची सुरूवात होताच संबंधित अभियंत्यांनी अचानकपणे इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय कशाच्या आधारावर घेण्यात आला? या प्रकरणी सर्वपक्षीय नेत्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांना जाब विचारला. यावेळी बांधकाम विभागाचे अभियंता यांना सरनाईक, राजपूत यांनी चांगलेच धारेवर धरले होते. याबाबत अद्याप कोणतेही संयुक्तिक कारण देण्यात आलेले नाही. सदर प्रकरण आठवड्यापासून गाजत असतांना साधी चौकशीसुद्धा करण्यात आली नाही, सामान्य नागरिकांमध्ये या 'हुशार' अभियंत्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, आतापर्यंत कागदपत्रे आधारे घटनास्थळ पंचनामा होवून दोषींवर गुन्हे दाखल करीत कारवाई होणे अपेक्षित होते. संबंधितांनी केलेल्या चुका व कर्तव्यातील कसुरता लपवण्यासाठी आता कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याची माहितीसुद्धा समोर येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात ज्या अभियंत्यांनी कोणताही संयुक्तिक कारण नसताना ऐतिहासिक इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई होणे आवश्यक आहे. पाडलेल्या इमारतीचे बाजारमूल्य काढून झालेल्या नुकसानीची वसुली जबाबदार अभियंते आणि कंत्राटदाराकडून करण्यात यावी, घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत. संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कर्तव्यात कसूर व नियमपालन न केल्याप्रकरणी व कंत्राटदार यांनी कसलीही परवानगी न घेता रात्रीतून वास्तू पाडल्याने गुन्हे दाखल करण्यात यावे, मात्र प्रकरण उघड झाल्यानंतरसुद्धा संबंधित विभाग उडवाउडवीचे व दोषींना पाठीशी घालण्याचे काम करीत असल्याने हा प्रकार संगनमत करून झाल्याचे दिसून येते. तोंडी आदेशावरून त्यांनी इतकी मोठी ब्रिटिशकालीन इमारत पाडून टाकल्याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात यावी, प्रकरण माहीत असूनही आजपावेतो कोणत्याही प्रकारची कारवाई न केल्याने कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी जबाबदार दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात यावी, सदर प्रकरणी निधी मंजूर कागदपत्रे आधारे घटनास्थळ पंचनामा करण्यात यावा, सांगकामी भूमिका निभवणार्‍या कंत्राटदारावर व कर्तव्यात कसूर करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात यावी, सदर मागण्यांच्या अनुसार चौकशी होवून कारवाई न झाल्याने हे आंदोलन छेडण्यात आल्याचे विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांनी सांगितले. यावेळी क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत, भगवान मोरे, अरूण नेमाने, नवलसिंग मोरे, प्रकाश तायडे, सुधाकर शेळके, गजानन तोरमल, बाळू पाटील, सुनील वायाळ, ज्ञानेश्वर मोरे, अमोल ज्ञानेश्वर मोरे, गोपीनाथ डुकरे यांच्यासह शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांच्या नेतृत्वात तब्बल चार तास ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान,  बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांना पदाधिकाऱ्यांनी चांगलेच धारेवर धरले. तेव्हा वरीष्ठांना पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, तीन दिवसांत चौकशी करून कारवाई करु, असे आश्वासन कार्यकारी अभियंता बुलढाणा यांच्याशी झालेल्या चर्चेअंती देण्यात आले आहे. सदरील अश्वासनानुसार दोषींवर कारवाई न झाल्यास तीन दिवसानंतर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.