PWD: "८० लाखांचा निधी मंजूर असूनही इमारत पाडली का?" मनसेचा बांधकाम विभागाला सवाल !

 इमारत पाडण्याचा कट ? मनसेने अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

बांधकाम विभागाचे अभियंता जितेंद्र काळे व ठेकेदारांसह अन्य कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करा - मनसेची मागणी

बुलढाणा /( द बातमीवाला )- चिखली शहरातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेली इंग्रजकालिन विश्रामगृहाची इमारत  सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करीत वापरयोग्य व मजबुत असलेली इमारत रातोरात पाडल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी यांनी चिखली येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यास भेट घेऊन विश्राम गृहाच्या इमारत दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर झालेला असताना आपण विश्राम गृहाची इमारत का पाडली ?  या बाबत चर्चा केली असता कोणत्याही प्रकारचे योग्य कारण त्यांच्याकडून मिळाले नाही. आमच्या विभागाची इमारत आहे आम्ही पाडली असे आश्चर्यकारक उत्तर त्यांनी दिले. त्यामुळे मनसेच्या वतीने आज दिनांक 30 जून 2025 रोजी जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांना निवेदन देण्यात आले आहे. सदर इमारत पाडण्या करीता संबंधित विभागाने कोणतीही कायदेशिर परवानगी घेतलेली नसल्याचे त्यावेळी आढळून आले.

    राज्य शासनाने इंग्रजकालीन जुन्या व मजबल इमारतींचे जतन करण्याचे धोरण लक्षात घेता या शहरातील या विश्राम गृहाचे इमारतीच्या मजबुती करणासाठी काही महिण्यांपुर्वीच मा. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी सर्वसाधारण वार्षिक नियोजन अंतर्गत ८० लक्ष रुपयांचा भरघोस निधी मंजुर केला होता. त्यानुसार स्वामी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला राज्य पालांच्या वतीने करार स्विकारण्यात आला होता. त्यामध्ये इमारत पाडण्याबाबत कुठेही नमुद नव्हते परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नविन इमारत बांधण्याचा कट रचत इमारत दुरुस्तीसाठी दिलेल्या निधीचा योग्य वापर न करता व इमारत पाडण्यासाठी कोणतीही पुर्व परवानगी न घेता आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग घेत ऐतिहासिक इमारत रातोरात पाडली आहे. त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता जितेंद्र काळे यांच्यासह संबंधित ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली .त्यावेळी मनसे शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप भवर, शहराध्यक्ष नारायण बापू देशमुख, दिनकर खरपास उपस्थित होते.