PWD : "सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नाव बदला; 'पाडकाम विभाग' ठेवा !" काँग्रेसचा संताप

सार्वजिनक बांधकाम विभागास चिखली काँग्रेसचे घेराव आंदोलन

नियमांची पायमल्ली करत फक्त तोंडी आदेशावरच विश्रामगृह पाडणाऱ्या दोषींना निलंबित करा

चिखली/ ( द बातमीवाला ) : ब्रिटीशकालीन सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या विश्राम गृहाच्या इमारतीच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी तब्बल 80 लाखाचा निधी मंजुर केला असता सदर इमारतीचे जतन होणे अपेक्षित होते. यामुळे ऐतिहासिक ठेवाही जपता आला असता आणि नवीन इमारात बांधण्याचा खर्चही वाचला असता. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रातोरात प्रताप करत इमारत पाडली. कुठल्याही प्रकारच्या शासकीय परवानग्या नसतांना केवळ तोंडी आदेशावर विश्रामगृह पाडण्यात आले. यावर चिखली तालुका व शहर काँग्रेसने घेराव आंदोलन करत ब्रिटीशकालीन विश्राम गृहाची इमारत मजबुत करण्याऐवजी नियमबाहय पाडणाऱ्या आधिकाऱ्यांना निलंबित करावे अशी मागणी केली आहे.

काँग्रेसकडून सोमवार ३० जून रोजी चिखली तहसिलदार यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन  देण्यात आले. निवेदनात नमूद आहे की, नियमांनुसार धोकादायक किंवा दुरूस्त होण्यापलीकडच्या स्थितीत असल्याखेरीज कोणतीही इमारत पाडण्यात येवु नये. असे असतांना चिखली येथील विश्रामगृहाच्या बाबतीत हे पाडकाम नियमांमधील नमुद केलेल्या आधिकारांच्या मर्यादेबाहेर आहे. सरकारने सार्वजनीक बांधकाम विभागाचे नाव बदलुन सार्वनीक पाडकाम विभाग ठेवावे. सध्या बांधकाम व दुरूस्ती करण्याऐवजी त्यांचा वास्तु पाडण्यावरच जास्त भर आहे. अभियंता व ठेकेदारांच्या सरकारातील मालकांनी त्यांना बांधकाम पाडण्याची व मलीदा लाटण्याची पुर्ण मुभा दिली असावी असे वाटते. याची सखोल चौकशी होवुन संबंधीतांना निलंबीत करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. तसेच  सरकारी मालमत्तेची नुकसान भरपाई त्यांचेकडुन तात्काळ वसुल करून घेण्यात यावी, अन्यथा चिखली काँग्रेसच्या वतीने यापुढे तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल व याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. याप्रसंगी यावेळी बुलढाणा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राहुल भाऊ बोंद्रे यांच्यासह नवनिर्वाचित तालुका अध्यक्ष रामभाऊ जाधव, शहर अध्यक्ष राहुल सवडतकर, डाॅ. मोहमंद इसरार, सचिन बोंद्रे, प्रा.राजु गवई सर, प्रा. निलेश गांवडे सर, किशोर कदम,युवक काॅगे्रसचे विकास लहाने,  डाॅ. सत्येंद्र भुसारी यांच्यासह असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कंत्राटदाराला तोंडी आदेश दिल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच केले मान्य : चिखली तालुका व शहर काँग्रेसकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागास घेराव आंदोलन केले असता कंत्राटदाराला तोंडी आदेश दिल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच मान्य केल्याच धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चिखली तालुका काँग्रेसला दिलेल्या पत्रात विश्रामगृह चिखली येथील काम प्रत्यक्षात सुरु केले होते. मात्र काही भाग ढासळल्याने कनिष्ठ अभियंता आर.एस. कड यांनी जीवित हाणी होवू नये म्हणून कंत्राटदाराला इमारत पाडण्याचे तोंडी आदेश दिल्याचे सांगितले आहे. इमारत पाडत असतांना विविध विभागांच्या परवानग्या आवश्यक होत्या. घसरा मूल्य, इमारतीतील साहित्य, इमारत वापरण्यायोग्य नाही याचे मूल्यांकन होणे गरजेचे असतांना कंत्राटदाराला तोंडी आदेश देऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इमारत पाडल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मलिदा खाणाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करा : राहुल सवडतकर

घेराव आंदोलनात अधिकाऱ्यांना विश्रामगृह पाडण्याचा जाब विचारला असता त्यांनी पहिले परवानगी होती असे सांगितले. नंतर काही वेळातच परवानगी नसल्याचे सांगून तोंडी आदेशावर इमारत पाडल्याचे सांगितले.  अधिकारी उडवा- उडवीची उत्तरे देत सत्यता लपवत आहे. या प्रकरणामध्ये मोठा प्रमाणात मलिदा लाटण्याचा प्रयत्न होत असून अनेकांचे आर्थीक हितसंबध दडले आहे. धोकादायक किंवा जीर्ण स्वरुपातील पूल, बांधकाम पाडायचे असल्यास अनेक कायदेशीर परवानग्यांची पूर्तता करावी लागते. मात्र विश्रामगृह पाडतांना फक्त तोंडी आदेशच चालले. नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या तसेच मलिदा खाणाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करा, अशी मागणी चिखली शहर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल सवडतकर यांनी केली आहे.