अनुराधा इंजिनीअरिंगच्या प्रवेश प्रक्रियेला अखेर मार्ग मोकळा ; न्यायालयीन आदेशामुळे शासनाची घाई !
सत्ताधाऱ्यांकडून गोरगरिबांची मुले शिकत असणाऱ्या संस्थांना विनाकारण त्रास : राहुल बोंद्रे
अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला संगणक शाखेच्या वाढीव ६० जागा एआयसीटीईने पत्रकाढत 10 एप्रिल 2025 ला मंजूर केल्या. त्या संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र शासनाला जीआर निर्गमित करावा लागतो. परंतु अनुराधा अभियांत्रिकीचा जीआर सातत्याने पाठपुरावा करूनही तीन महिने होऊन देखील निघत नव्हता. महाराष्ट्रातील इतर संस्थांचे जीआर मात्र ए. आय. सी. टी. ई. ची परवानगी मिळाल्यानंतर लगेच चौथ्या पाचव्या दिवशीच काढल्या गेले. अशातच 30 जून ही शेवटची तारीख होती. त्यामुळे शिक्षण संस्थेने नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने शासनाला 24 तासात निर्णय घेण्यास सांगितले. त्यानंतर 30 जूनला लगेच सुनावणी ठेवली.एआयसीटीई दिल्ली ने मंजूरात दिल्यानंतर राज्य शासनाला नामंजूर करण्याचा अधिकार नसतांनाही राज्य शासनाच्या वकिलाने अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची चौकशी सुरू असून आठ - दहा दिवसात चौकशी पूर्ण करून मग निर्णय घेऊ असे कोर्टाला सांगितले. पण यावर न्यायाधीश प्रचंड संतापले व या उत्तरावर त्यांनी सरकारला खडेबोल सुनवाले.
अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे नाव महाविद्यालयांच्या यादीत न घेण्यासाखे, कोणतेही समाधानकारक आणि उचित कारण महाराष्ट्र शासनाला न्यायालयासमोर सादर करता आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तांत्रिक शिक्षण संचालक व संबंधित सचिव यांच्यावर गंभीर दंड ठोठावण्याचा विचार केला होता असे न्यायाधीशांनी त्यांच्या निर्णयामध्ये नमूद करीत पुढे म्हटले आहे की सरकारी वकील श्री. चौहान यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उगारला नाही. पुढे आणखीन 24 तास सरकारला देत न्यायाधीशांनी सरकारला 24 तासाच्या आत अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची परवानगी झाली नाही तर महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षण सचिव तसेच संचालक तंत्रशिक्षण मुंबई यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याच्या संदर्भात आदेशामध्ये उल्लेख केला. अशा पद्धतीने महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आय.ए. एस दर्जाचे अधिकारी तसेच संचालक तंत्रशिक्षण मुंबई यांच्या यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयाची फटकार मिळाल्यामुळे राज्य शासनाची प्रचंड नामुष्की झाली आहे.
तीन महिन्यापासून रखडलेली परवानगी न्यायालयाच्या आदेशानंतर अवघ्या दोन तासात
अनुराधा अभियंत्रिकी महाविद्यालयाला ए. आय. सी. टी. ई. ने तीन महिन्यापासून परवानगी दिली होती. मात्र शासनाकडून जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा हेतूने त्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नाही. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात श्री परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्थेद्वारा राज्य सरकार विरोधात याचिका क्र. 3371/2025 दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायलायाने राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा चव्हाट्यावर आणत जीआर काढण्याचे आदेश दिले. न्यायलयाने फटकारल्यानंतर राज्य शासनाने अवघ्या दोन तासात २०२५/ प्र.क्र.५३५/तांशि-४ क्रमांकाचा शासन निर्णय काढून अनुराधा अभियंत्रिकी महाविद्यालयाला परवानगी दिली आहे.सत्ताधाऱ्यांकडून शिक्षण क्षेत्रातही द्वेषाचे राजकारण : राहुल बोंद्रे
अनुराधा अभियांत्रिकी, फार्मसी यासांरख्या महाविद्यालयाची स्थापना करून कर्मयोगी तात्यासाहेब बोंद्रे यांनी जिल्ह्यात शैक्षणिक क्रांती केली. आजतागायत अनुराधा परिवाराने कायम समाजाच्या हिताचा विचार केला. गोरगरिबांच्या मुलांना शैक्षणिक दारे खुली झाल्याने अनेकांचे जीवनमान उंचावले आहे. श्री परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्थेने कायम सरकारी नियमांचे पालन करून वाटचाल केली आहे. मात्र सद्यस्थितीला मतदारसंघातील सत्ताधाऱ्यांकडून आडवा आडवीचे, द्वेषाचे राजकारण केल्या जात आहे. अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून नियमबाह्य कामे करून घेतल्या जात आहे. ज्ञानदानाच्या शिक्षण क्षेत्रात सत्ताधाऱ्यांनी राजकारण करायला नको, आता विरोधकांना नैतिक पद्धतीने नामोहरम करता येत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांना विनाकारण त्रास देण्याचे षडयंत्र सुरू केले आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया श्री परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी दिली.
.jpg)
0 Comments