काँग्रेस कावेबाज.. त्यांचे शेतकरी प्रेम बेगडी.... - आ. सौ. श्वेताताई महाले.
आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी आकडेवारीसह महाविकास आघाडीचे पितळ पाडले उघडे...
मुंबई/(छोटू कांबळे )- जनतेची कामे केवळ बोलून होत नसतात. त्यासाठी काम करावे लागते. बोलबच्चन काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर शेतकर्यांना विसरून जाते. सत्ता आल्यानंतर त्यांना गझनी सिनेमातील नटाप्रमाणे स्मृतिभंश रोग होतो का? असा सवाल करीत आज आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी विधानसभेत महाविकास आघाडीचे पितळ उघडे पाडले.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 प्रस्तावाअंतर्गत बोलताना आज सौ. श्वेता महाले यांनी विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर सरकारवर केलेले विरोधकांचे सर्व आरोप पुराव्यानिशी खोडून काढले.
आपल्या भाषणात आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी "काँग्रेसने स्वातंत्र्यापासून 61 वर्षांत पहिल्यांदा 2008 मध्ये 52 हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकर्यांना दिली. परंतु 2014 पासून मा. पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात पीएम किसान योजनेतून दरवर्षी 90 हजार कोटी, NDRF, SDRF अंतर्गत 70 हजार कोटी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून 80 हजार कोटी अशी एकूण 2 लाख 40 हजार कोटी रु.ची मदत शेतकरी बांधवांच्या थेट खात्यात जमा होते.ही आकडेवारी पुराव्याणीशी मांडली.
पुढे बोलतांना सौ. श्वेताताई महाले यांनी विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला,विरोधक म्हणतात की, तुम्ही शेतकर्यांना दरवर्षी किसान सन्मान निधीअंतर्गत फक्त 6 हजार रु. देता.परंतु काँग्रेसने कधीही शेतकऱ्यांना सन्मान दिला नाही तर त्यांच्या मतांना नेहमी गृहीत धरून त्यांना पिढ्या न पिढ्या दारिद्र्यात खितपत ठेवले, महाविकास आघाडीने 2004 ते 2014 या कार्यकाळात 'शून्य' रुपये शेतकर्यांना दिलेत. हेच सत्य असून हे यांचे कर्तृत्व असल्याचा टोमणादेखील आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी ठेवून दिला.
2014 ते 2025 पर्यंत महायुतीच्या काळात 32 हजार 105 कोटी रु. निधी शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला असून हे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे आम्ही शेतकरी मायबाप यांच्या खात्यात जमा करू शकलो याबाबत आम्हाला आनंद असल्याचे प्रतिपादन आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी केले.
पुढे बोलतांना आ. सौ. श्वेता महाले यांनी 2019 मध्ये मविआ सरकारने केंद्राची पीएम किसान योजना महाराष्ट्रात सुरू केली नाही. 2023 मध्ये महायुती सरकार आले आणि ही योजना महाराष्ट्रात सुरू केली. या योजनेतून आजवर 7 हजार 133 कोटींचा निधी शेतकर्यांच्या खात्यात आला.नैसर्गिक आपत्तीत 2004 ते 2014 मविआच्या काळात 3 हजार 3 कोटी रु. मदत, तर 2014 ते 2024 महायुतीच्या काळात 14 हजार 38 कोटी रु. निधी शेतकर्यांना खात्यात मिळाला. ज्या योजनेमधून शेतकरी मायबापांना निव्वळ फायदा होत असेल अशा योजना लागू करताना महाविकास आघाडीने राजकारण करायला नको होते, परंतु याचे श्रेय केंद्रात सरकार असलेल्या महायुतीला जाईल म्हणून महाविकास आघाडीने ही योजना राज्यात लागू होऊ दिली नाही, असे आमदार सौ. श्वेताताई महाले म्हणाल्या.
शेतकरी आत्महत्येचे कुठलेही राजकारण व्हायला नको, असे आम्हाला वाटते. परंतु विरोधकांच्या पोकळ आरोपांमुळे हे सांगावे लागत आहे की, 2020 ते 2022 मध्ये महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा वाढता आलेख 2023 नंतर महायुतीच्या कार्यकाळात खाली आलेला आहे.विरोधी पक्षाने विरोध जरूर करावा, पण त्याला काही मर्यादा आणि आधारही असावा. ही खंत आमदार सौ. श्वेताताई महाले यांनी व्यक्त केली.
0 Comments