सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांनाही दिले जातात हप्ते ; तक्रारकर्त्याचा आरोप !

 "चिखली तालुक्यात नोंदणीकृत मद्य विक्रेत्यांकडून ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक"

संबंधित अधिकारी आणि पोलिसांनाही दिले जातात हप्ते ; तक्रारकर्ते  केदार जैस्वाल यांचा आरोपासह केली कारवाईची मागणी

(संग्रहित छायाचित्र)


चिखली /( द  बातमीवाला ) – चिखली तालुक्यातील नोंदणीकृत परवानाधारक मद्य विक्रेत्यांकडून ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक होत असल्याचे समोर आले आहे. या संदर्भात केदार प्रशांत जैस्वाल या स्थानिक नागरिकाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना सादर केलेल्या तक्रारीत या अनियमिततेची माहिती दिली आहे. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषी व्यक्तींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.         तक्रारकर्ते केदार जैस्वाल यांनी दि. ८ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार, चिखलीतील विविध मद्य विक्री केंद्रांमध्ये नोंदणीकृत परवाने असूनही विक्री किंमतीचे उल्लंघन होत आहे. विशेषतः निवडणुकीच्या दिवसात मद्य विक्रेत्यांकडून ग्राहकांना अधिक दराने मद्य विकले जात आहेत, ज्यामुळे सामान्य जनतेला आर्थिक फसवणुकीचा सामना करावा लागतो. अर्जदाराने सांगितले की, काही विक्रेते ग्राहकांची तक्रार केल्यास अरेरावीची भाषा वापरतात आणि धमक्या देतात. त्याचप्रमाणे, या विक्रेत्यांकडून सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांनाही हप्ते दिले जात असल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. अर्जदाराने म्हटले की, मद्य विक्रेत्यांचे अनेकदा "लांब हात" असल्याचे सांगून ते आपल्यावर कारवाई होऊ देत नाहीत. या प्रकाराच्या दबावामुळे सामान्य ग्राहकांना या विक्रेत्यांविरुद्ध तक्रार करण्यास तीव्र विरोध होत आहे.

एम.आर.पी. अ‍ॅक्टचे उल्लंघन

तक्रारीत एम.आर.पी. अ‍ॅक्टच्या उल्लंघनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्याअंतर्गत उत्पादक किंवा विक्रेत्यांना निर्धारित किंमतपेक्षा जास्त दर घेण्याची परवानगी नाही. या प्रकारची आर्थिक फसवणूक मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांना होण्याची शक्यता आहे, आणि त्यामुळे सरकारी धोरणांचे आणि कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे.


सखोल चौकशी आणि कारवाईची मागणी

केदार जैस्वाल यांनी आपल्या अर्जात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन संबंधित विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जावी. त्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पोलिस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन यांना या प्रकरणात आपले दखल घेण्याची विनंती केली आहे.

Post a Comment

0 Comments